बडोदा ते पुणे व्हाया दिल्ली दरबार...

जगभरात विद्यार्थी चळवळी क्षीण होताना दिसत असताना एफटीआयआयच्या विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन हे आता जवळपास गेले दोन महिने सातत्यानं चालू आहे. हे आंदोलन सुरू होण्याची कारणं आणि त्या मागची विद्यार्थ्यांची आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांची भूमिकाही सतत स्पष्ट केली गेली आहे. या सगळ्या आंदोलनाकडे जवळून पाहाताना गेल्या काही वर्षांपासून बदलत गेलेलं सामाजिक-राजकीय वातावरण आणि त्याचे कला शिक्षणात उमटणारे पडसाद व घडलेले बदल याचा मागोवा त्या निमित्ताने घेणं मला महत्वाचं वाटलं. मी ज्या कला महाविद्यालयात शिकले तिथं घडलेल्या आणि या आंदोलनाशी अनेक प्रकारे साधर्म्य असलेल्या घटनेचा उल्लेख केल्यावाचून राहावत नाही.

२००७ च्या मे महिन्यात बडोद्याच्या महाराजा सयाजीराव युनिवर्सिटीमधल्या कला विभागाचे विद्यार्थ्यांनी असाच संप पुकारला होता. कला विभागाच्या वार्षिक परिक्षेचा भाग असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रदर्शना दरम्यान विश्व हिंदू परिषदेचा सभासद असलेल्या नीरज जैन या वकीलाने चंद्रमोहन या विद्यार्थ्याच्या कलाकृतींवर आक्षेप घेऊन गोंधळ घातला. त्यात वादावादी होऊन शेवटी त्या विद्यार्थ्याला अटकही करण्यात आली. नीरज जैन यांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्या कलाकृती धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या, अश्लील होत्या आणि गुजरातची बदनामी करणाऱ्या होत्या. कला विभागाचे विद्यार्थी आणि शिक्षक यांची भूमिका स्पष्ट होती: एक म्हणजे ही कलाकृती वार्षिक परिक्षेचा भाग होती. सर्वसामान्य लोकांना पाहायला खुली नव्हती. दुसरं म्हणजे 'देवदेवतांचे नग्न चित्रण हे हिंदू धर्माच्या विरोधात आहे,' हा जैन यांचा दावा त्यांनी कला इतिहासातले असंख्य दाखले देऊन खोडून काढला. तिसरा आणि आताच्या संदर्भातला महत्वाचा मुद्दा होता तो अशा प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांची स्वायत्तता. ती जपणं आणि टिकवणं याच्यासाठी मग विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केलं. 

चित्रकला विभाग, बडोदा

समुद्र सैकिया यांचा परफॉर्मन्स

 

कलाकृतीच्या अश्लीलतेच्या मुद्द्याला धरून विद्यार्थ्यांनी बडोद्यातील लोकांबरोबर संवाद साधायचा प्रयत्न केला आणि अशा प्रकारच्या संवादासाठी लोक तयार असल्याचेही त्यांना दिसून आलं. 'फाईन आर्टी है' किंवा काहीतरी चमत्कृतीपूर्ण करणारी ही 'ओवाळून टाकलेली पोरं' आहेत अशी एक सर्वसामान्य भावना बडोद्यात असतानाही या प्रयत्नांना प्रतिसाद मिळाला. देवतांची शिल्पं आणि त्याच्या जोडून येणारे अश्लीलता आणि लैंगिकता यासारखे मुद्दे घेऊन या विद्यार्थ्यांनी चर्चाही घडवून आणल्या. त्याचाच एक भाग म्हणून आणि चंद्रमोहनच्या अटकेला विरोध दर्शविण्यासाठी त्यांनी पुरातन आणि आधुनिक-पूर्व भारतीय कलेचे काही नमुने सादर करणारं प्रदर्शन कला विभागात भरवलं. त्याची परिणिती त्यावेळचे प्रभारी अधिष्ठाता प्रा. शिवाजी पणीक्कर यांचं निलंबन होण्यात झाली. त्यानंतर हे आंदोलन केवळ 'सर्जनशील निषेध' न राहता त्याचं एकूण रूपच पालटलं. कला विभागाचे विद्यार्थी आणि बहुतेक सर्व शिक्षकही संपावर गेले. निदर्शनं, परफॉर्मन्स, गाणी, लिखाण, ग्राफिटी, समांतर चालवलेले वर्ग यासारख्या अनेक माध्यमातून हा प्रतिकार त्यांनी सुरूच ठेवला. त्यानंतर, त्यांच्या पाठोपाठ या आंदोलनात सहभागी झालेल्या आणि अनेक वर्षं तिथे शिकवणाऱ्या हंगामी शिक्षकांनाही काढून टाकण्यात आलं.

या सगळ्यातून नेमकं काय साधलं आणि काय घडलं ते पाहाणं फार महत्वाचं आहे. या घटनाक्रमाचा एक परिणाम घडला तो म्हणजे कला विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असलेल्या सर्जनशील अवकाशाचं झालेलं आकुंचन आणि त्यातूनच सुरू झालेलं कलानिर्मितीमधलं प्रसिद्धीपूर्व स्व-नियंत्रण किंवा सेल्फ सेन्सरशीप! अशा प्रकारच्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे बडोद्याच्या कलाविभागाने कायम घेतलेली कला क्षेत्रतील बंडखोर, रॅडिकल भूमिका दूर सारली जाऊन एकूणच तिथल्या कलाव्यवहाराचे आणि कला चर्चाविश्वाचे सपाटीकरण सुरू झालेले दिसते. त्याआधी त्यांनी घेतलेले कार्यक्रम, सेमिनार, प्रदर्शने यातून रॅडिकल भूमिका कायमच स्पष्टपणे मांडलेली दिसते. गुजरातच्या धर्मांध दंगलींनतर त्याला विरोध करणारे आणि गुजरात सरकारवर टीका करणारे विद्यार्थी किंवा कलाकारांनी भरवलेलं कलाप्रदर्शन असो नाहीतर 'आर्ट अॅंड अॅक्टिविझम' सारख्या विषयावर सेमिनार घेणे असो किंवा कला माध्यमं व कला भाषा यांचे प्रयोग करणं असो किंवा 'नव कला इतिहासा'ची मांडणी असो. या संस्थेनी अनेक उत्तम दृश्य-कलाकार आणि कला समीक्षक यांच्या पिढ्या घडवल्या. पण या घटनेनंतर मात्र या कलाविभागाचं एकूण स्वरूप बदलत गेलं. गेल्या दोन वर्षात तर ते अधिकच झपाट्यानं बदलताना दिसतंय. प्राध्यापकांची अनेक पदं २००७ नंतर रिक्त आहेत, कला क्षेत्रातील तज्ञांबरोबर होणारे कार्यक्रम बंद पडलेत. अतिशय नाममात्र शुल्क आकारून चालवण्यात येणाऱ्या या कला विभागात नवीन 'डिजाईन इन्स्टिट्यूट' २०१३ मध्ये स्थापन करण्यात आली. तिथे चालणारे कोर्सेस हे 'हायर फी' या श्रेणीत मोडतात. लाखो रूपये शुल्क घेणाऱ्या या विभागाने तिथला शिक्षणाचा दर्जा मात्र अगदीच सुमार आहे. पूर्ण वेळ शिक्षकांची कमतरता, अभ्यासक्रम पुरा करण्याकरता वर्षभरात दोन-चार कार्यशाळा भरवल्या जाणं, मूलभूत कौशल्यांचाही विद्यार्थ्यांमध्ये अभाव यासारखे परिणाम दोनच वर्षात दिसू लागले आहेत. दुसरीकडे, गुजरात सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाच्या सहकार्याने आयोजित केलेल्या 'वडफेस्ट २०१५' या उत्सवासाठीही कला विभागाचा वापर केला गेला. विद्यार्थ्यांचे तास न होता उलट त्यांचे वर्ग, स्टुडिओ दोन महिने या प्रदर्शनासाठी वापरले गेले, ग्रंथालय बंद ठेवण्यात आलं. त्याचा मूळ उद्देश होता गुजरातला एक पर्यटन स्थळ म्हणून पुढे आणणे. त्या निमित्ताने कला विभागाला चकचकीत-झगमगीत बनवून त्याचं 'कॉर्पोरेटीकरण' केलं जातंय. आता तिथले विद्यार्थी 'लिंक' सारखं अनियतकालिक चालू करून या सगळ्याला वाचा फोडताहेत, प्रश्न विचारताहेत.

हे सगळं इतक्या बारकाव्यात जाऊन लिहिण्याचं कारण म्हणजे या दोन्ही घटनांमध्ये बरेचसे मुद्दे, आंदोलनाची कारणे, दिशा, घडलेल्या घटना यात वेगळेपण असलं तरी काही साम्यस्थळंही जाणवली. आणि अशाच पद्धतीचं साधारण एफटीआयआयच्या बाबतीत घडण्याची शक्यता सध्या निर्माण झालेली दिसतेय. आणि सध्या चालू असलेलं आंदोलन म्हणूनच केवळ एका व्यक्तीच्या विरोधात किंवा एका पक्षीय राजकारण किंवा विचारसरणीच्या विरोधात नाहीये तर ते गेल्या काही दशकांमध्ये घडून आलेल्या बदलांमुळे होणारी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी, खासगीकरणाची प्रक्रिया, शिक्षणाचं बाजारीकरण, घसरत चाललेला दर्जा, हरवत चाललेली स्वायत्तता आणि लोकशाही मूल्यं या सगळ्या प्रश्नांना भिडण्याचा प्रयत्न आहे. या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन एक सकारात्मक हस्तक्षेप आहे आणि कितीही दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला तरी याची दखल सरकारला घ्यावी लागतीये हे महत्वाचे आहे. त्यातूनच या बडोदा आणि पुणे या दोन्ही ठिकाणच्या घटनांचा एकत्रितरित्या विचार करणं महत्वाचं वाटलं. विद्यार्थ्यांमधून उत्स्फूर्तपणे सुरू झालं असलं तरी ते केवळ उत्स्फूर्ततेतून आलेले नाही, जी आधुनिक, पुरोगामी विचाराची बीजे या संस्थांनी रूजवली त्याचाच हा परिपाक आहे. आणि विद्यार्थ्यांवर वेगवेगळ्या प्रकारची टीका होताना दिसत असली तरी हे किंवा आधीची आंदोलनं ही वैयक्तिक स्वार्थासाठी नव्हेत तर त्या संस्थेचा प्रकृतिधर्म, भावनिष्ठा आणि लोकशाहीवादी मूल्यं टिकून राहावी याकरिता आहे. दोन्ही ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांनी राजकीय पक्षांशी संलग्नता असणाऱ्या विद्यार्थी संघटनांचा उघड पाठिंबा आणि हस्तक्षेप टाळला. याचं कारण राजकीय उदासीनता हे नसून कलाकार आणि सर्जनशील व्यक्ती म्हणून असलेली स्वायत्तता यात जपणं त्यांना महत्वाचं वाटतं हे होतं आणि आहे. पण त्याच बरोबर या आंदोलनाचं स्वरूप राजकीय आहे हे ही ते जाणून आहेत आणि ते लक्षात घेऊनच सर्जनशील प्रक्रियेतून आणि लोकांशी जोडून घेत हे आंदोलन त्यांनी पुढे नेलंय.

बडोद्यात प्रत्यक्ष हल्ला केला गेला होता, हल्ला करणारे अर्थातच संघाच्या विचारसरणीशी बांधिलकी सांगणारे संस्कृती-रक्षक होते. तो हल्ला होता त्या संस्थेच्या स्वायतत्तेवर, कलाकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर, शैक्षणिक संस्थेच्या आवारात विद्यार्थ्यांना जिथे अनेकविध विचार मांडता येतील, प्रयोग करून पाहाता येतील अशा सुरक्षित वातावरणावर. एफटीआयआयमध्येही गेल्या वर्षी आनंद पटवर्धन यांचा माहितीपट आणि कबीर कलामंचच्या सादरीकरणाचे निमित्त साधून अभाविपने केलेला हल्ला आणि तोडफोड याने याच प्रकारची नांदी झालेली दिसतेय. कला किंवा चित्रपट क्षेत्रात कोणतीही भरीव कामगिरी न केलेल्या गजेंद्र चौहान यांची अध्यक्षपदी आणि नियामक मंडळातल्या अनघा घैसास, नरेंद्र पाठक इत्यादि सदस्यांची नेमणूक हा त्याचंच एक पुढंच पाऊल आहे असं म्हणता येईल. एफटीआयआयच्या विद्यार्थ्यांनी अशा प्रकारचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष हल्ले लक्षात घेऊन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादित होत जाणाऱ्या कक्षा, शैक्षणिक संस्थांच्या स्वायतत्तेवर आलेला घाला आणि याच प्रक्रियेतून कलाशिक्षणाचा दर्जा खालावत जाण्याची दाट शक्यता अशा अनेक शक्यता दिसत असल्यानेच हे आंदोलन सुरू केले आणि निलंबनाच्या धमकीनंतरही चालू ठेवलेय. 

 

दुसरा महत्वाचा मुद्दा आहे, तो म्हणजे उच्च शिक्षणाच्या बाजारीकरणाची सुरू झालेली प्रक्रिया. ही प्रक्रिया सुरू होऊन काही दशके उलटली आणि राष्ट्रीय स्तरावरच्या (आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जा असलेल्या) महत्वाच्या संस्थामध्येही ही प्रक्रिया सुरू झालेली दिसतेय. 'परवडेल त्यालाच शिक्षण' अशीच जणू काही भूमिका त्यातून पुढे येताना दिसते. सरकारी शिक्षणाच्या संधी खुरटलेल्याच राहिल्याने खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या दावणीला बांधले जाण्यावाचून विद्यार्थ्यांना पर्याय उरणार नाही. या संस्थांच्या जागा, तिथला सुविधा यांच्या सुधारणा करायचे तर बाजूलाच पण उलट त्यावरच डोळा ठेवून झपाट्यानं खासगीकरण करण्याचे प्रयत्न मात्र चालू झालेत. पी.के.नायर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने त्यांच्या अहवालात एफटीआयआयच्या खासगीकरणाला विरोध दर्शविला आहे. त्याचबरोबर नियामक मंडळाची निवड पूर्णपणे पारदर्शी व्हावी अशी शिफारसही केलेली आहे. विद्यार्थ्यांनीही यापूर्वीच त्या विरोधात एकदा आंदोलनही केलं होतं. काही वर्षापूर्वीच गीता कृष्णन समितीच्या अहवालानुसार एफटीआयआय, पुणे आणि एसआरएफटीआय, कलकत्ता या दोन्ही संस्थांना चित्रपट व्यावसायिकांच्या सुपूर्त करण्यात यावं अशी शिफारस करण्यात आली होती. ती पूर्णपणे स्वीकारली गेली नसली तरी अॅनिमेशन आणि गेमिंगसाठीचं प्रशिक्षण देणारं केंद्र उभारलं जाईल अशी शक्यताही अरूण जेटली यांनी बोलून दाखवली. एकीकडे त्यांचा समावेश अभ्यासक्रमात करण्यात येणार आणि दुसरीकडे यासाठी एफटीआयआय सारख्या संस्थांची जागा खासगी कंपन्यांना देण्याची शक्यताही दिसतेय. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय पात्रता नसलेल्या लोकांची नियामक मंडळावर नेमणूक करून एफटीआयआय सारख्या संस्थांना अशा प्रकारचे बदल आणून 'राष्ट्रीय पातळीवरील महत्वाची संस्था' म्हणून तिची कशी काय उभारणी करणार आहेत हाही एक़ प्रश्न आहेच. सत्तेतल्या राजकीय विचारसरणीला अनुकूल सदस्यांची नेमणूक होणार हे गृहीत असले तरी त्यात संस्थेची, खासकरून कला संस्थांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा विचारात घ्यायलाच हवा. तिथं विद्यार्थ्यांचा विकास आणि नवनिर्मितीची प्रक्रिया याकरिता ती स्वायत्तता आवश्यकच असते. ही सरकारी अनुदानावर चालणारी संस्था असल्यानं नेमणुका सरकारी निर्णयानुसार हे जरी खरं असलं तरी त्या नेमणुकांसाठी काहीतरी ठोस निकष असणंही तेवढंच आवश्यक आहे. त्याला जोडून येणारा अजून एक मुद्दा म्हणजे सांस्कृतिक भान निश्चित करणाऱ्या चित्रकलाकृती जिथे निर्मिल्या जातात अशा संस्थेचा समावेश सांस्कृतिक मंत्रालयात न करता माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयात का करण्यात आला आहे हाही एक विचार करण्यासारखा मुद्दा आहेच.

प्रतिकार करणारा आवाज दाबून टाकण्यासाठी विविध क्लृप्त्या शोधून काढण्यात येतायत, मग अभाविपच्या कार्यकर्त्यांनी एफटीआयआयच्या बाहेर घातलेला गोंधळ असो नाहीतर एफटीआयआयच्या विद्यार्थ्यांवर दाखल केलेले खटले असो. येनकेनप्रकारेण या आंदोलकांचा मनोधैर्य खच्ची करायचे प्रयत्न सततच चालू आहेत. शिक्षणाचे भगवीकरण, कळसुत्री बाहुल्या असलेल्या सुमार दर्जाच्या लोकांच्या नेमणुका याचा परस्पर संबंध आणि त्यातूनच खालावणारा दर्जा आणि मग खासगीकरण हाच जणू काही यावरचा उपाय आहे अशा प्रकारची मांडणी आणि मागणी ही प्रक्रिया आपल्या आजूबाजूला उलगडत जाताना दिसतेय. राष्ट्रीय पातळीवरच्या अशा कला संस्थांची चिकित्सक दृष्टी, सैद्धांतिक भूमिका यांना मोडून काढून त्यांना बोथट बनवायचे, त्यातील व्यक्तींना हटवून किंवा त्या पदावर सुमार दर्जाच्या लोकांना आणून बसवायचे, आलोचनात्मक आवाज दाबून टाकायचा घाट घालताना ही मंडळी दिसताहेत. हा लेख छापून येईपर्यंत काय परिस्थिती असेल माहिती नाही पण सरकार बेदरकारपणे याकडे दुर्लक्ष करून स्वतःचं घोडं पुढे दामटणार की या दबावामुळे काही हालचाली करणार हे येता काळच ठरवेल.

छायाचित्र सौजन्य: साहिल कल्लोळी आणि समुद्र सैकिया

(हा लेख पुरोगामी जनगर्जनाच्या सप्टेंबर २०१५ च्या अंकात प्रकाशित होईल.)